Segundo o texto, os projetos de controle de zoonoses e de proteção animal deverão ser encaminhados ao conselho técnico do programa para exame prévio e aprovação final.
Poderão apresentar projetos estados, Distrito Federal e municípios que possuam centros de controle de zoonoses e entidades civis sem fins lucrativos, que prestem, de forma exclusiva, serviços de proteção animal.
O texto prevê que, havendo dolo, fraude ou simulação de uso dos recursos, inclusive no caso de desvio de objeto, será aplicada, ao contribuinte, a multa correspondente a duas vezes o valor da vantagem recebida indevidamente.
“Apesar do reconhecimento da importância da garantia do bem-estar animal por toda a sociedade brasileira, a implementação de políticas e ações nessa temática é deficitária, dada a escassez de recursos públicos destinados aos centros de controle de zoonoses e a ausência de parcerias com entidades civis que atuam na proteção animal”, diz o autor do projeto, deputado Jerônimo Goergen (PP-RS).