Com quórum suficiente para realizar as quatro reuniões híbridas previstas, o balanço do primeiro semestre de 2022 da Comissão de Serviços e Obras Públicas é positivo. A avaliação é do presidente do colegiado, Antônio Gomide (PT). Foram pautados, ao total, 14 projetos de lei, sendo oito com relatório pela aprovação, dois pela rejeição, um convertido em diligência e os outros três distribuídos para relatoria.
“Entendo que, daquilo que nos foi demandado, conseguimos cumprir com excelência e celeridade. As comissões da Casa têm uma dinâmica muito interessante porque elas reúnem os deputados para debater temas específicos e isso é muito bom. Houve bastante diálogo, inclusive entre os membros e os respectivos parlamentares responsáveis pelo projeto de lei específico em discussão”, expõe o petista. “Foi um semestre produtivo e pretendemos seguir o ritmo nos próximos meses.”
Relatórios pela aprovação
Entre as proposituras que passaram com aval positivo pela comissão nos primeiros seis meses do ano, destaca-se, por exemplo, a de nº 1148/22, do deputado Paulo Cesar (PL), que propõe avaliação periódica das rodovias e estradas de responsabilidade do Estado. De acordo com o texto, as vias serão vistoriadas a cada seis meses, com o objetivo de verificar sua adequação e fornecer subsídios para a elaboração de diretrizes que visem a melhoria da infraestrutura e do pavimento. Amauri Ribeiro (UB) foi o responsável pelo relatório do projeto de lei, que já recebeu sinal verde definitivo do Plenário e seguiu, em 29 de junho, para sanção da Governadoria.
Também foi avalizada pelo colegiado, pelo Plenário e já aguarda análise do Executivo o processo legislativo nº 7463/21, de Alysson Lima (PSB), que revoga concessão de rodovias estaduais. Segundo o parlamentar, o objetivo da revogação da Lei nº 19.999, de 2 de fevereiro de 2018, é proteger o direito constitucional de locomoção e impedir a implantação de praças de pedágio.
Rubens Marques (UB) relatou pela rejeição da iniciativa, mas Paulo Cezar apresentou pedido de vista e voto em separado pela aprovação. Assim, a comissão avaliou a proposta de acordo com análise de Paulo Cezar.
Visando assegurar àqueles diretamente afetados pelas ações do poder público, ou seja, integrantes da comunidade local, o direito de opinar, o projeto de lei nº 4749/21, da deputada Lêda Borges (PSDB), também teve relatório favorável aprovado durante as reuniões do colegiado. A proposta prevê a realização de audiências públicas previamente aos procedimentos de desapropriação e, atualmente, aguarda apreciação em primeira fase no plenário. Charles Bento (MDB) foi o relator.
Rejeição recomendada
A proposta nº 5163/21, do ex-deputado Vinícius Cirqueira (Pros), teve parecer do relator Rubens Marques (UB) pela rejeição. O texto propõe a criação de salas de espera, repouso e descanso, destinadas aos motoristas profissionais de transporte rodoviário de passageiros. Assim, a matéria irá ao Plenário com recomendação negativa da comissão.
Outro projeto de lei cujo relatório não recomenda acatamento é o protocolado sob o nº 7019/21, de Alysson Lima. Relatada por Wilde Cambão (PSD), a ideia é a criação, com objetivo de desenvolver mecanismos para o deslocamento das pessoas e bens na cidade, do Conselho Estadual de Transporte Público e Mobilidade Urbana de Goiás (CTPMU).
“As atividades de mobilidade urbana precisam de planejamento sério e coeso, operando de forma assertiva na operação e controle de tráfego, proporcionando, assim, mobilidade sustentável e inclusiva”, explica Lima na justificativa.
Matérias em tramitação
Quatro processos legislativos tramitam na comissão e entrarão em pauta após o recesso parlamentar do mês de julho. Entre eles, a proposta de alinhamento e retirada de fios em desuso existentes em postes de sustentação. De autoria de Chico KGL (UB) e aguardando relatoria de Paulo Cezar, o projeto está cadastrado com o nº 8688/21.
A intenção é corrigir a falta de manutenção e zelo por parte das concessionárias, permissionárias de serviço público e outras empresas de energia, telefonia, TV a cabo e internet. “A quantidade em excesso de fios e cabeamentos soltos, inutilizados e desalinhados vem tomando conta das ruas de nosso Estado. O abandono desses fios soltos é altamente prejudicial para a sociedade, na medida em que eles são condutores de energia elétrica e podem, facilmente, eletrocutar um transeunte, podendo até ocasionar risco à vida das pessoas”, fundamenta o parlamentar, no texto.
Também em trâmite, a única propositura convertida em diligência foi a estadualização da estrada vicinal que interliga os município de Amaralina e Bonópolis. O trecho conta com extensão de aproximadamente 40 km, a partir da bifurcação da GO-239, situada na Fazenda André, em Amaralina, até a sede de Bonópolis. Protocolada sob o nº 7780/21, tem como autor Talles Barreto (UB) e conversão foi de responsabilidade do relator, Dr. Antonio (UB).
“A estrada em questão dá acesso a importantes assentamentos da região, como os de Água Fria e Plínio de Arruda Sampaio, e também interliga outros municípios, por isso o fluxo de veículos acaba sendo intenso, demandando que a estrada tenha melhores condições de tráfego”, alega, na justificativa, Talles Barreto.
A comissão aguarda retorno da diligência, que foi enviada à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).