Tramitam na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) dois vetos integrais apresentados pela Governadoria: o de n° 2526/23, dado a autógrafo de lei que dispõe sobre laudo médico pericial que atesta deficiências irreversíveis; e n° 2675/23, dado a autógrafo de lei que visa alterar o mínimo de recursos da administração pública direta, autárquica e fundacional destinados à aquisição direta de gêneros alimentícios da agricultura familiar.
O projeto relativo a laudo médico pericial que atesta deficiências irreversíveis (físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais), proposto pelo deputado Delegado Eduardo Prado (PL), dispõe que esses laudos devem ter validade por tempo indeterminado, e que isso é válido para todos os serviços públicos e benefícios que exijam comprovação da deficiência para concessão (art. 1º).
Nas razões do veto, o Executivo afirma que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), em análise de projeto anterior de teor semelhante, apontou vício formal orgânico no artigo 1º, que seria incompatível com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Haveria também invasão à competência privativa da União ao se enunciar “normas relativas à regulamentação do exercício de atividade profissional”. Também consultada, Goiás Previdência (Goiasprev) apontou vício de iniciativa quanto à aplicação da proposta à aposentadoria dos servidores com deficiência.
O projeto que busca a alteração dos recursos destinados à aquisição direta de gêneros alimentícios da agricultura familiar, por sua vez, foi proposto por Wagner Neto (Solidariedade) e busca ampliar de 30% para 50% o percentual reservado a essa aquisição. Para isso, propõe-se mudar o art. 4º da Política Estadual de Compra da Produção da Agricultura Familiar.
“A agricultura familiar é um importante pilar para a economia brasileira. Segundo dados do relatório da Organização das Nações Unidas denominado ‘Estado da Alimentação e da Agricultura’, o segmento tem capacidade para colaborar na erradicação da fome mundial e alcançar a segurança alimentar sustentável”, escreve o parlamentar na justificativa da proposta.
A respeito da matéria, a Governadoria consultou a Superintendente de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), que, mencionando disposições nacionais sobre o atendimento à alimentação escolar, “demonstrou que o preço de diversos itens que compõem a alimentação escolar é mais caro em uma cooperativa de agricultores familiares do que no comércio”. Essa unidade da SEDUC argumentou, ainda, “que outros fatores, como o clima e a falta de documentação, podem ter reflexo na quantidade e na variedade de itens adquiridos da agricultura familiar”.
No veto, o Poder Executivo ressaltou também que “Goiás é pioneiro na execução do Programa Aquisição de Alimentos (PAA Goiás) da agricultura familiar com recursos orçamentários próprios”, havendo previsão de R$ 12 milhões em recursos para o programa em 2023.
Cabe agora aos deputados manterem ou rejeitarem o veto do Governo Estadual.