O deputado Carlos Veras (PT-PE) defende a discussão no Parlamento sobre as mudanças na política migratória propostas pelo Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 62/22. O projeto busca anular os efeitos da Portaria 770/19, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que redefine as regras de deportação de pessoas consideradas perigosas para a segurança do país. Veras argumenta que o novo regramento mantém a subjetividade das decisões sobre a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil, característica já questionada judicialmente no passado. Além disso, o deputado critica a falta de especificação de medidas para solicitantes de refúgio e a possibilidade de prisão de estrangeiros durante processos de deportação. Ele ressalta a importância do diálogo com a sociedade e a necessidade de aprovação legislativa para qualquer alteração na política migratória brasileira.
O PDL 62/22 está em tramitação na Câmara dos Deputados e será analisado pelas comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para a análise do Plenário. O deputado Veras salienta que qualquer modificação na política migratória deve passar pelo Legislativo, o poder competente para essa decisão, e enfatiza a importância do diálogo com a sociedade. Ele argumenta que a nova portaria mantém a subjetividade das decisões sobre a permanência ou não de estrangeiros no país, o que foi questionado anteriormente pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Além disso, Veras destaca a falta de salvaguardas para solicitantes de refúgio e a possibilidade de prisão de estrangeiros durante processos de deportação.