Um novo Projeto de Lei (5679/23) em análise na Câmara dos Deputados propõe que a esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes ou com deficiência mental ou intelectual que não possam expressar sua vontade só poderá ocorrer com autorização judicial e oitiva obrigatória do Ministério Público. As deputadas Carmen Zanotto (Cidadania-SC) e Soraya Santos (PL-RJ) são autoras da proposta, que busca modificar a Lei de Planejamento Familiar para garantir prioridade aos procedimentos de esterilização dessas pessoas em relação aos casos eletivos.
De acordo com as parlamentares proponentes, a vulnerabilidade dessas pessoas justifica a necessidade de prioridade na autorização para a esterilização cirúrgica, evitando comportamentos de risco, especialmente no âmbito sexual. A proposta busca preencher lacunas na legislação atual, que permite a esterilização compulsória de incapazes, mas demanda regulamentação adicional por outro dispositivo legal. A tramitação do projeto será conduzida pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo.
Este projeto de lei procura estabelecer garantias e procedimentos claros para a esterilização cirúrgica de pessoas absolutamente incapazes ou com deficiência mental, visando proteger sua integridade e autonomia. A proposta reforça a necessidade de autorização judicial, com a participação do Ministério Público, como medida de proteção diante da vulnerabilidade desses indivíduos. A discussão em torno da prioridade na autorização para tais procedimentos destaca a importância de assegurar o respeito aos direitos e à dignidade das pessoas com incapacidades.