O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), validou 21 acordos de não persecução penal entre a Procuradoria-Geral da República e acusados ligados aos atos de 8 de janeiro em Brasília. As medidas suspendem ações penais em troca do cumprimento de condições como serviços comunitários e participação em curso sobre democracia, sendo fiscalizadas pela Justiça. Pela primeira vez, um réu foi absolvido por envolvimento nos eventos.
Os acordos, incluídos na lei pelo pacote anticrime de 2020, permitem que o Ministério Público ofereça confissão de delito em casos sem violência grave e pena mínima inferior a 4 anos. Além da confissão, os acusados devem reparar o dano, realizar prestação de serviços à comunidade, pagar multa e cumprir outras condições. O não cumprimento das exigências pode resultar na retomada dos processos penais e possíveis condenações, ressaltando a importância do acordo como instrumento de política criminal.
Moraes destacou que os acordos são medidas suficientes e proporcionais para combater os crimes, citando a prestação de serviços, a proibição de participação em redes sociais e a participação em curso sobre democracia como formas de reprovação e prevenção. As ações penais no STF permanecerão suspensas até o cumprimento integral das exigências, sendo passíveis de retomada em caso de descumprimento, evidenciando a nova realidade do sistema acusatório brasileiro.