Partidos de esquerda, incluindo PSOL, Rede, PT, PV e PCdoB, acionaram o STF contra a privatização da Sabesp, contestando o cronograma e o contrato de concessão da empresa. Eles argumentam a falta de estudos técnicos, normas de proteção ambiental e a extinção da política de revisão tarifária, temendo decisões arbitrárias e impactos negativos para a população. A ação aguarda análise do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, enquanto a AGU e a PGR têm prazo para se manifestar.
Os partidos de esquerda alertam para o risco de decisões arbitrárias e vulnerabilidade da população diante da privatização da Sabesp. Eles questionam a modicidade tarifária, alegando falta de parâmetros legais que garantam sua manutenção ao longo do contrato de concessão, e destacam novas despesas obrigatórias para a prefeitura de São Paulo. A falta de transparência, impactos ambientais e questões financeiras são levantadas como preocupações centrais.
O vice-presidente do STF, Edson Fachin, abriu prazo para a Câmara Municipal e o prefeito de São Paulo se manifestarem, enquanto a AGU e a PGR também devem se posicionar. A ação movida pelos partidos de esquerda questiona a condução do processo de privatização da Sabesp, destacando a importância de garantir transparência e considerar os impactos ambientais e financeiros da concessão dos serviços de saneamento básico.