A Advocacia do Senado (Advosf), pediu nesta
quinta-feira (5) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a revogação da
decisão liminar que suspendeu as quebras de sigilo do ex-diretor da
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, impostas pela
CPMI do 8 de janeiro. Segundo o agravo regimental, não haverá tempo
para referendar a decisão antes do relatório final da CPMI, que
deve ser lido em 17 de outubro.Investigado a respeito da conduta da
PRF nas eleições de 2022 e nos bloqueios de rodovias que se
seguiram à derrota de Jair Bolsonaro, Silvinei teve seus sigilos
bancário, fiscal, telefônico e telemático quebrados pela CPMI, que,
em 11 de junho, aprovou requerimento neste sentido. No entanto, em
decisão monocrática, o ministro Nunes Marques acatou mandado de
segurança impetrado pelo investigado, argumentando que “o pedido
voltado ao fornecimento de listas com informações protegidas por
segredo é amplo e genérico” e “não se logrou externar a conexão
supostamente existente entre os dados do impetrante que se pretende
reunir e a investigação em curso”.A relatora da CPMI, senadora
Eliziane Gama (PSD-MA), avaliou negativamente a decisão, que
considera anular “por completo todo um processo de investigação que
nós levamos aqui meses a fio. Aliás, de um ex-diretor, de uma das
pessoas investigadas por esta comissão que foi presa, de uma forma
posterior, pela Polícia Federal.” No agravo regimental, a CPMI
argumenta que a sessão de julgamento no STF para análise da decisão
de Nunes Marques está prevista para ocorrer entre 20 e 27 de
outubro, quando o relatório final do colegiado com a respectiva
lista de indiciamentos já terá sido lida. O texto critica o
controle indevido das decisões do Legislativo, incluindo as das
comissões de inquérito, ressaltando que “a Corte Suprema
desautoriza provocações que se configuram em interferência de um
Poder à dinâmica de funcionamento de outro
Poder.”IndiciamentosAtravés de nota, a assessoria de comunicação da
senadora Eliziane Gama classifica como “pura especulação” as
notícias sobre nomes em uma possível lista de indiciamentos no
relatório final da CPMI. “Quem fala pelo parecer final é a própria
relatora. E tão somente ela e no momento adequado trará os detalhes
e resultados daquilo que é fruto do trabalho de meses de
investigação”, diz o comunicado.